BETA
VERSION

ऊर्जाका ८८ प्रतिशत कार्यक्रम कागजमै

ऊर्जाका ८८ प्रतिशत कार्यक्रम कागजमै

14 July 2015 | Nagarik

मङ्गलबार २९ असार, २०७२, नागरिक

लक्ष्मण वियोगी

काठमाडौं- सरकारले यो वर्ष ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासलाई प्राथमिकता दिँदै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तथा योजना समेटे पनि वर्षको अन्त्यसम्ममा १० प्रतिशतभन्दा थोरै काम भएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ऊर्जा मन्त्रालयको उदासिनता, आन्तरिक विवाद र अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा बजेटमा घोषित अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र छन्। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासतर्फ १६ योजना तथा कार्यक्रम पूरा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये २ वटाको मात्र सामान्य प्रगति देखिएको छ। बाँकीमा काम भइरहेको जनाइएको छ। यसको आधारमा सरकारले घोषणा गरेमध्ये १४ अर्थात ८८ प्रतिशत कागमै सीमित छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा धेरै कार्यक्रमको प्रगति सकारात्मक देखाइए पनि ठोस काम हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार्छन्।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता र जारी आयोजनालाई निरन्तरता दिने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमेत गरी मन्त्रालयमातहत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन ३ दिन बाँकी हुँदा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु वर्षका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो। ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै बजेट बढाउन निरन्तर अनुरोध गरेपछि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको थियो। कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालय गैरजिम्मेवार बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए। राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको ४ सय ५६ मेगावटको माथिल्लो तामाकोसीको अपेक्षित प्रगति देखिए पनि अन्य आयोजनामा प्रगति निराशाजनक छ। पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, पञ्चेश्वर र आधा दर्जन प्रसारण लाइनको प्रगति निराशाजनक छ।

विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा समस्या देखिएकाले प्रस्तावित विद्युत ऐन र विद्युत नियमन आयोग ऐन चालु वर्षभित्रै जारी गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, यी कानुनका प्रस्तावित मस्यौदा संशोधन गर्ने तयारीबाहेक केही काम भएको छैन।

चालु आवको बजेटमा माथिल्लो सेती, राहुघाट र तामाकोसी पाँचौं आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो। ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीकै पहलमा ल्याइएको 'जनताको जलविद्युत जनताकै लगानीमा' कार्यक्रमअन्तर्गत माडीखोला र मौवाखोला आयोजनाको निर्माणसमेत सुरु गर्ने प्रतिबद्धता थियो। ठेकेदारले काम नगरेपछि विद्युत प्राधिकरणले राहुघाटको ठेकेदारसँग ठेक्का तोडिसकेको छ भने माथिल्लो सेती र तामाकोसी पाँचौं अझै अध्ययनकै क्रममा छन्। आर्थिक सर्वेक्षणमा भने अन्य उल्लेखित आयोजनाको काम भइरहेको भन्दै माडी र मौवाखोला निर्माण गर्न कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख छ। लोडसेडिङको भयावह अवस्थामा कमी ल्याउन सौर्य प्रविधिबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र काठमाडौंमा २५ मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान पूरा गर्ने योजना थियो। तर यसमा अध्ययन भइरहेको भन्नेबाहेक कुनै प्रगति देखाइएको छैन।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमै सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ वर्षको अन्त्यसम्म उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन। भारतबाट १ सय ५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन असारभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर, यो आयोजनासमेत करिब १ वर्ष पछाडि धकेलिने प्राधिकरण अधिकारीको भनाइ छ। झन्डै १० वर्षसम्म पूरा हुन नसकेको खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन चालु वर्ष पनि समस्यामै अल्झेको छ। १३२ केभी बुटवल–कोहलपुर, कुशाह–कटैया यसै वर्ष पूरा गर्ने भनिए पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा त्यसको काम पूरा नभएको उल्लेख छ। कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी करिडोर र बर्दघाट–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको अध्ययन सकेर आगामी आवदेखि काम सुरु गर्ने सरकारको योजना थियो। तर, देशभित्रै बन्ने दुवै प्रसारण लाइनको अध्ययन ५० प्रतिशत पनि सकिएको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय लाइनको योजना छलफलमै सीमित छ।

दीर्घकालीन जलविद्युतको विकास गर्न जलाशय आयोजना निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २०१४ मा अध्ययन सकेर निर्माणका लागि उपयुक्त ठानिएका आयोजना सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। जाइकाले सिफारिस गरेकामध्ये ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी–३, १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला र ३/३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा र दूधकोसीको अध्ययन सक्ने लक्ष्य थियो। यस्तै, कर्णाली चिसापानी र नौमुरेको अध्ययन अद्यावधिक गर्ने घोषणा गरिएको थियो। ती सबै योजना कागजमै थन्केका छन्। राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय आयोजना आगामी आवदेखि कार्यान्वयन तथा निर्माणको चरणमा लैजाने भने पनि अहिलेसम्म यो अन्योलमै छ। यो आयोजना ७५ प्रतिशत चीनको सिडब्लुई कर्पोरेसन र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने योजना छ। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले किन्न नसक्ने वा देशमै खपत गर्न गाह्रो हुने देखिएपछि यसको काम रोकिएको छ।
१ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ। फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल कम्पनीले डिपिआर पूरा गरे पनि निर्माण कसरी सुरु गर्ने भन्नेमा सरकारी निकायबीच विवाद छ। लगानी बोर्डबाट अघि बढाइएका ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको भने घोषणा गरेअनुसार आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) पूरा भएको छ। चालु वर्षमा घोषणा गरेअनुसार केही प्रगति भएको पञ्चेश्वर आयोजना पनि हो। नेपाल र भारतीय अधिकारीको सहमतिमा 'पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण' गठन भएको छ। यसको डिपिआर भारतीय वापकोस कम्पनीले अद्यावधिक गरिरहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

http://nagariknews.com/economy/main-story/story/41571.html