BETA
VERSION

नवनिर्माणको अवसर

नवनिर्माणको अवसर

25 May 2015 | Kantipur Daily

देशमा नवनिर्माण प्रक्रियाले गति लिएमा मासिक दस हजार रुपैयाँको लागि हाम्रा युवाले खाडीका चरम गर्मीमा रगत—पसिना बगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

राधेश पन्त

झझन्डै आठ दशकपछि नेपालमा आएको विनाशकारी महाभूकम्पले हालसम्म करिब नौ हजारको ज्यान लिएको छ। हजारौंको संख्यामा घाइतेहरू देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गरिरहेका छन्। भूकम्पले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका ऐतिहासिक भवनहरूसमेत ध्वस्त गर्‍यो। प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार पाँच लाखभन्दा बढी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। भूकम्पबाट समग्रमा दस खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ, जुन हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै आधा हो।

दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा तहसनहस भएको नेपालको अर्थव्यवस्थाले विस्तारै गति लिइरहेको अवस्थामा यो भूकम्पले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याएको छ। खुला अर्थतन्त्रको विकासका लागि दोस्रो चरणका आर्थिक सुधारका प्रयासहरू अगाडि बढाउने क्रममा झन्डै तीन दर्जन कानुनहरू संशोधन तथा नयाँ नीतिहरू तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था, आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको अवस्था लगायत आशावादी हुने वातावरण बनिरहेको बेला यस भूकम्पले नराम्रो धक्का दिएको छ। अर्कोतर्फ नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियासमेत भूकम्पको कारण ठप्प भएको छ। अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार सम्पूर्ण क्षेत्र भूकम्पको विनाशबाट अछुतो रहन पाएनन्। त्यसैले अकस्मात सामना गर्नुपरेको यो प्रतिकूल परिस्थितिबाट हामीहरू विचलित हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर संकटबाट निराश हुनुहँु्दैन, किनकि हरेक विपत्तिले नयाँ अवसरको खोजी गर्ने प्रेरणा दिनेछ।

यस्ता विपत्तिलाई बुद्धिमत्ता रूपमा सामना नगरिएमा थप संकट निम्तिएका उदाहरण विश्वका विभिन्न देशमा देख्न सकिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, हैटी। २०१० मा ७ रेक्टर स्केलको भूकम्पले त्यस क्यारिवियन मुलुकमा २ लाखभन्दा बढीको ज्यान लिएको र तीन लाखलाई घाइते बनाएको थियो। अमेरिकी सरकार जवाफदेहिता कार्यालय ( युएस गभर्मेन्ट एकान्टेविलिटी अफिस) को प्रतिवेदनअनुसार हैटीमा गएको भूकम्पपछिको पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्तमध्ये करिब १३ सय ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ (१३.५ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्चको हिसाब—किताब नै देखिएन। तर ठूलो मात्रामा ओइरिएको विदेशी सहयोग रकमलाई पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा उपयोग गर्ने कार्य त्यतिखेरको राजनीतिक अस्थिरता र दलहरू बीचको एकताको अभाव र जिम्मेवारीको कमीका कारण हैटी आफैंले अगाडि बढाउन सकेन, जसका कारण दातृ समुदायले आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत खर्च गर्ने परिस्थिति तयार भयो। त्यस्ता निकायहरूको काम र खर्चको अनुगमन हुन नसक्नाको कारण हैटीमा त्यतिको ठूलो धनराशि बालुवामा पानी खन्याएझैं भयो। भूकम्प गएको साढे चार वर्ष भैसक्दा पनि पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको कार्य अस्तव्यस्त छ र प्रभावित व्यक्तिहरू अझै पनि अस्थायी घरमा बस्न बाध्य छन्। भूकम्पले थलिएको हैटी अहिले पनि तङरिनसकेको छैन। उक्त अमेरिकी प्रतिवेदनले एउटा अस्थायी आवास निर्माणमा ३३ हजार अमेरिकी डलर (करिब ३३ लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्म खर्च भएको जनाउँदै सरकारी एकद्वार नीतिको अभावमा कसरी विदेशी सहायता दुरुपयोग हु्न्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी विज्ञहरूको तलब, हवाई टिकट र होटल खर्चसमेत आवास निर्माण खर्चमा जोडिएको घटना हैटीमा पाइयो। यदि स्थानीय ठेकेदारहरूलाई प्रयोग गरी निर्माण गरिएका भए त्यसको लागत पाँच गुणा कम हुनेसमेत उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। हैटीपछि त्योभन्दा ठूलो भूकम्प सामना गरेको जापानको भने कथा ठीक उल्टो छ। मार्च ११, २०११ मा जापानमा गएको ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प र लगत्तै आएको १०० फिट अग्लो सामुद्रिक छालले झन्डै १९ हजारको ज्यान लिएको थियो र करिब तीन लाख विस्थापित भएका थिए। भूकम्प र सुनामीबाट जापानले झन्डै २ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर (२५००० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबर क्षति व्यहोरेको थियो भने पुनर्निर्माणको खर्च करिब २ सय ६२ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको थियो। यस्तो विपत्तिको सामना गर्न जापान सरकारले पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको लागि राष्ट्रि्रय नीति बनाई आफ्नै केन्द्रीय बैंकमार्फत बढीभन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने संयन्त्र बनायो। राष्ट्र्र निर्माणमा त्यहाँका राजनीतिक दलहरू ऐक्यबद्ध भएको कारण पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको काम निरन्तर युद्ध स्तरमा अगाडि बढ्यो। त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जापानले आफूलाई सफल रूपमा प्रस्तुत गर्नुको एउटै कारण थियो, पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा स्वदेशी साधन र स्रोत प्रयोग गरी साझा संकल्पका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयन। त्यसैले त भूकम्पपछि पनि जापानको आर्थिक शक्ति (इकोनोमिक माइट) डग्मगाएन।

हैटी र जापान प्रतिनिधि पात्र हुन्। यी दुवै देशका अनुभवबाट शिक्षा लिएर हामीले पनि यो विनाशकारी भूकम्पलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नु जरुरी छ। हुन त भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले २ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोषको घोषणा गरी आफ्नोतर्फबाट २० अर्ब रुपैयाँ यसमा राखिसकेको छ। बाँकी रकम जुटाउन विभिन्न दातृराष्ट्र तथा संस्थाहरूलाई समेत सरकारले आह्वान गरिसकेको अवस्था छ। यसको लागि त्यतिले मात्र पुग्दैन। सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकबीच पुन:स्थापना र नवनिर्माणको लागि एउटा साझा राष्ट्रिय संकल्प हुनुपर्छ। त्यसका आधारमा नवनिर्माणको खाका तयार गर्नु पर्नेछ। ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण मात्र होइन, नवनिर्माणका योजना र यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्छ। यसलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढाएर अब नयाँ घर, बाटा, पुल, हवाई मैदान, जलविद्युत आयोजना लगायत अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधारहरूको नवनिर्माणलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ।

विकास निर्माण र आवास व्यवस्थामा हाम्रा विगतका गल्ती सच्याउने हामीलाई यो ठूलो अवसर हो। यसले विकास निर्माणमा परम्परागत रूपमा हुने राजनीतिलाई निरुत्साही गर्नेछ र देशको समुन्नत भविष्य निर्माणको बाटो खोल्नेछ। नेपाल विश्वमा नै भौतिक पूर्वाधार विकासका दृष्टिले निकै पछाडि छ। एसियाली विकास बैंकले भौतिक पूर्वाधारको विकासका आधारमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुल १ सय ४७ मुलुकमध्ये नेपाल १३२ आंै स्थानमा छ। विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न पुँजीगत खर्च नेपालले कम्तीमा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.१२ प्रतिशतदेखि १२.८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि हाल औसत वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हँुदै आएको कुरा एसियाली विकास बैंकले केही महिनाअघि जारी गरेको ‘एसियाली विकास परिदृश्य २०१५’ मा उल्लेख छ।

यस स्थितिमा पूर्वाधारको कमीलाई हटाउने अभियानलाई शीघ्र गति दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। देशमा नवनिर्माण प्रक्रियाले गति लिएमा स्वत: लाखौं युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ, जसले मासिक दस हजार रुपैयाँको लागि हाम्रा युवाले खाडी देशका चरम गर्मीमा रगत—पसिना बगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। साथै स्थानीय व्यवसाय फष्टाउने वातावरण बन्नेछ, जसबाट स्वत: सरकारी राजस्वमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्दै जानेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विज्ञता हासिल गरेका होनहार नेपाली युवाहरू स्वदेशको लागि पसिना बगाउन तयार छन्। त्यस्तो जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने अवसर पनि हो यो। स्वदेशभित्रै पनि ठूलो युवा जनशक्ति देश निर्माणको अवसर खोजिरहेको छ। त्यो समूहलाई हामीले किन उपयोग नगर्ने? हाम्रा कर्मठ युवाले विभिन्न देशमा गएर पूर्वाधार विकास, चिकित्सा, शिक्षा लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा निकै उदाहरणीय काम गरेका छन्। यी युवालाई स्वदेशमै अवसर दिनसकेमा भावी सन्ततिले हामीमाथि गर्व गर्नेछन् र उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको लागि प्रेरणा पनि मिल्नेछ।

हाम्रा पुरातन सोचले मात्र यस्ता ठूला उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने छैनौं। हामीले हाम्रा कामका परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। हामी अब पनि पुरानै ढर्रामा काम गर्ने हो भने यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्तैनौं। अब हाम्रा निर्णय प्रक्रियाहरू छिटो र चुस्त हुनुपर्छ। समग्र राष्ट्रको हितमा छ भने जस्तोसुकै कठिन निर्णय गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन। हरेक राष्ट्रसेवकदेखि राजनीतिक दल र सामान्य नागरिकसम्मले राष्ट्र्र नवनिर्माणको कार्यलाई आफ्नो दायित्वको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।

यस अभियान कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर र सशक्त रूपमा चल्नुपर्छ र अभियानको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ। तर सहयोग र सहभागिता भने सबै क्षेत्रको हुनुपर्छ। यसका लागि एक अधिकारसम्पन्न समिति, बोर्ड वा प्राधिकरण निर्माण गरी सरकारले जुटाउने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी लगानी, वैदेशिक सहयोग तथा विदेशी लगानीलाई एकीकृत गर्ने तथा सम्बद्ध निकायमा प्रभावकारी समन्वय गरी पुन: निर्माण तथा नवनिर्माणको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यस राष्ट्रि्रय अभियानमा सरकारको प्रयासले मात्र आशातित नतिजा पाउन सम्भव नभएकोले सरकारको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल, विज्ञहरू, नगारिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चार जगत, निजी क्षेत्र र आम समुदायको सक्रिय सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी उक्त संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ। कतियप अवस्थामा सम्बद्ध निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहयोग नहुँदा सरकारले अगाडि ल्याएका असल योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको तीतो अनुभव हामीसँग छ। यसबाट पाठ सिकेर त्यस किसिमको संयन्त्रलाई अधिकारसम्पन्न, प्रभावकारी र सक्रिय बनाउनु पनि त्यत्ति नै जरुरी छ। यस्ता राष्ट्रिय अभियान केन्द्रित कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न स्रोत एकीकृत गर्नुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हाल रहेको अधिक तरलता (हाल ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को उपयोग गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने, लगानीमा निजी क्षेत्रलाई व्यापक सहभागी बनाउने लगायतका कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी बाह्य सहायतालाई हाम्रो आवश्यकता र हित सुनिश्चित गर्दै परिचालन गर्ने तथा वैदेशिक लगानीका लागि सिर्जना भएका थप अवसरलाई समेत उपयोग गरी लगानी प्रबद्र्धनलाई थप सशक्त बनाउनु पर्नेछ।

यस अभियानमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण छ। निजी क्षेत्रको योगदान अर्थव्यवस्थामा उल्लेख्य छ। तर यसको उपयोग हामीले पूर्णरूपमा गर्नसकेका छैनौं। निजी क्षेत्रको दक्षता र पुँजीलाई सदुपयोग गर्दै नवनिर्माणमा हातेमालो गर्न सरकारले वातावरण सिर्जना गर्दै जानुपर्छ। सरकारले २०१२ देखि सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउन चाहिने अनुमान गरिएको ९ हजार ९ सय ७७ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई तिहाइ निजी क्षेत्रबाट व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोस्साहित गर्न विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक सुधार गर्दै व्यवसाय अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्दै लानु पनि त्यति नै जरुरी छ।

पन्त लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । 

http://www.ekantipur.com/np/2072/2/11/full-story/409602.html