BETA
VERSION

निजगढ विमानस्थल अध्ययनमा आइएफसी

निजगढ विमानस्थल अध्ययनमा आइएफसी

16 June 2015 | Nagarik

मङ्गलबार १ असार, २०७२

लक्ष्मण वियोगी

काठमाडौं-निर्माणको मोडल र प्रक्रियाबारे लामो समयदेखि विवाद तथा छलफल हुँदै आएको निजगढ दोस्रो विमानस्थलको विस्तृत अध्ययनको जिम्मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लाई दिने भएको छ। निर्माणको मोडल एवं आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने सर्तका आधारमा आइएफसीलाई दिन लागिएको हो। आइएफसीलाई निजगढसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति अध्ययनको जिम्मासमेत दिन लागिएको छ। सरकारले लगानी बोर्ड गठन गरेपछि बोर्ड ऐनअनुसार दुई आयोजना कार्यान्वयन बोर्डकै क्षेत्राधिकारमा परेका थिए। तर, पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतिबारे आवश्यक कागजात बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न मानेको थिएन।

मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद भएपछि सरकारले दुई विमानस्थलको काम अघि बढाउन पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय नीति समन्वय समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ, कानुन, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक सदस्य र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने समिति गठन भएको हो।

पर्यटनमन्त्रीको संयोजनमा रहेको समितिले बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति र निजगढको अध्ययन गर्ने जिम्मा आइएफसीलाई दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेशराज आचार्यले बताए। ‘निजगढ विमानस्थलको प्रारम्भिक अध्ययन यसअघि पनि भएको छ, आइएफसीले यसको बाँकी सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन गर्नेछ,' उनले नागरिकसँग भने, ‘उसको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति र निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्छ।'

आइएफसीलाई औपचारिक अध्ययनको अनुमति दिनुअघि केही मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुँदा उसँग ‘वित्तीय परामर्श सेवा सम्झौता' गर्ने तयारी भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए। ‘बोर्डको अख्तियारी अनुसार उच्चस्तरीय समितिले सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेको छ,' उनले भने, ‘निर्माणको मोडल र लागत अनुमान भएपछि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनसमेत आइएफसीले नै गर्ने गरी सम्झौता हुन्छ।'

आइएफसीको अध्ययनले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा आयोजना बनाउन नसकिने देखिए उसको प्रतिवेदन स्वीकार नगरिने पनि उनले बताए। सरकारले विमानस्थल पिपिपी मोडलमा बनाउने बताउँदै आएको छ। उनका अनुसार सरकारमा कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने गरी आइएफसीले अध्ययनको सबै खर्च आफैं बेहोर्नेछ। ‘अध्ययन सकिएपछि पिपिपी मोडल, सरकारी लगानी वा अन्य संयन्त्रबाट निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,' बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘नेपालको हितअनुकूल विमानस्थल निर्माणको मोडल कार्यान्वयनमा जानेछ।' निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा पनि आयोजना बनाउन सकिने उनले बताए। आइएफसीसँग अध्ययन गर्नेबारे छिट्टै सम्झौता हुने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सम्झौता भएको मितिदेखि २ महिनाभित्र उसले अध्ययन सक्नुपर्नेछ।' बोर्डका अनुसार आइएफसीले जुटाएको स्रोतको आधारमा बोर्डबाट विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतिको वित्तीय व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन तथा निर्माण मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हुनेछ। बोर्डले दुवै विमानस्थलको अध्ययन २ महिनामा सकिने दाबी गरे पनि मन्त्रालयका अधिकारी यो काम पूरा हुन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने बताउँछन्। त्रिभुवन विमानस्थल निर्माण भएको करिब ६५ वर्षसम्म वैकल्पिक विमानस्थल नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा समस्या देखिँदै आएको छ। गत फागुनमा टर्किस एयरको जहाज दुर्घटना भएर उडान र अवतरण समस्या हुँदा दोस्रो विमानस्थलको आवश्यकता बढेको छ। दोस्रो विमानस्थल दक्षिण एसियाली हवाई सञ्जालको उचित ट्रान्जिट हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण नहुने हो भने विमानस्थलको महŒव नहुने हुँदा द्रुतमार्ग र विमानस्थल निर्माण एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन (डिपिआर) गर्न सरकारले भारतको आइएल एन्ड एसएफलाई जिम्मा दिएको छ। तर, उक्त कम्पनी विवादित भएकाले डिपिआर तयार गर्न नसक्ने मन्त्रालयका अधिकारी दाबी गर्छन्। 

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि चारकिल्ला तोकी चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। सरकारले २०६६ फागुन २३ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एयरपोर्ट सिटी निर्माण परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न कोरियाको ल्यान्डमार्क कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। पाँच वर्षअघि ल्यान्डमार्कलाई विमानस्थल निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने अनुमति दिएको थियो। ल्यान्डमार्कले ३८ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्योल। ल्यान्डमार्कको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलको दाँजोमा दसौं गुणा बढी क्षमताको हुन्थ्यो। वार्षिक ६ करोड यात्रु, ४ लाख जहाज उडान–अवतरण, ६ लाख टन कार्गो व्यवस्थापन र एयरपोर्ट सिटीसहित निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिलो भागको निर्माण पूरा गर्न ६५ करोड डलर (करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ) खर्च लाग्ने छ। दोस्रो चरणमा २५ करोड डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) थप लगानी गरिने छ। त्यसपछि अन्तिम चरणमा लगानी बढाउँदै १ अर्ब डलर (करिब १ खर्ब रुपैयाँ) भन्दा माथि पुर्या इने छ। विमानस्थलको क्षेत्रफल ३ हजार हेक्टर रहने र त्यसमध्ये २ हजार हेक्टरमा विमानस्थल र १ हजार हेक्टरमा एयरपोर्ट सिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ

http://nagariknews.com/economy/main-story/story/39866.html