जनताको जलविद्युत् योजनाको उपलब्धि शून्य

जनताको जलविद्युत् योजनाको उपलब्धि शून्य

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३ भदौ

ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको ‘जनताको जलविद्युत्, जनताकै लगानी’ अन्तर्गतका दुई जलविद्युत् आयोजनाको एक वर्षको उपलब्धि शून्य देखिएको छ ।ताप्लेजुङको १३ दशमलव ५ मेगावाट मेवाखोला र रोल्पाको १२ दशमलव २ मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ सरकारले प्रस्ताव गरेको हो तर दुवै आयोजनाको कार्यक्रम नै स्वीकृत नभएर उपलब्धि शून्य देखिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव समीररत्न शाक्यले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षामा समेत अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम नै स्वीकृत नभएको उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले वित्तिय लगानी गर्ने गरी ५०१ नम्बर शीर्षकमा दुवै आयोजना राखिएकोमा त्यसका लागि छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि कम्पनी नबन्दा आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।

‘हामीले जनताको जलविद्युत्, जनताकै लगानी कम्पनीको प्रबन्धपत्र बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएपछि कम्पनी स्थापना भएर जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्छन् ।’जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष ५÷५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो तर सो रकम खर्च हुन सकेन भने यसपालि दुवै आयोजनाका लागि १०÷१० करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । जनताको लगानीमा तीन वर्षभित्र ३ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।

पहिलो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी–जनताको साझेदारी (पीपीपीपी) मोडलअन्तर्गत २५ मेगावाट, दोस्रो वर्ष १ सय २५ मेगावाट र तेस्रो वर्ष १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो तर पहिलो वर्षकै योजना अघि बढ्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत थप १ सय २५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा पहिलो वर्षकै कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेपछि थप गरिएको छैन ।जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमबारे ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अघिल्लो वर्ष पटक पटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई मोडलबारे जानकारी गराए पनि बजेट भिन्न तरिकाले आएपछि ऊर्जाका अधिकारीहरू समेत आश्चर्यचकित परेका छन् । त्यसपछि कार्यक्रमको मोडल परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि नमानेपछि दुई साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि कम्पनी नै बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको थियो 

http://www.rajdhani.com.np/article/0135342001440127167