सुशील ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
लगानी बोर्ड नेपाल
हामी जब समृद्धिको यात्रा र त्यसको गन्तव्यको कुरा गर्छौँ, त्यतिबेला यो यात्रा के हो र यसको अन्तिम उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २१०० भित्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाँक्षा हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

यसलाई साकार पार्न हामीले आवधिक योजना तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयनसहित विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं । यही उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै हामीले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन ग¥यौं । अहिले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यहरूसँगको समन्वय
विसं २१०० भित्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्ने उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू (SDGs)हासिल गर्दै हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यतर्फको यात्रा तय गर्दैछौं ।

हाम्रो राष्ट्रिय योजना सबै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरिरहेको दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग तादात्म्य रहेका छन् । यी लक्ष्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानसँग जोडिएका छन् । त्यसैले, यी लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो समृद्धिको यात्राको अनिवार्य पाटो हो ।

१६ औं पञ्चवर्षीय योजना र लगानीको खाका
१६ औं पञ्चवर्षीय योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । जसले समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा पुग्न आवश्यक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रगत रणनीति, कार्यनीति, समयतालिका र कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ ।

उक्त योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आगामी पाँच वर्षमा कुल ११२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जसमध्ये सरकारीस्तरबाट ३४ खर्ब, निजी क्षेत्रबाट ७४ खर्ब र सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रबाट ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने उद्देश्य लिइएको छ ।

सरकारी स्रोत सीमित भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहनेछ । अहिले हाम्रो पुँजीगत खर्च वार्षिक ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । तसर्थ उल्लेखित १६ औं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति उल्लेख्य मात्रामा थप लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको भूमिका
विकसित मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माणदेखि सेवा विस्तारसम्म निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलअन्तर्गत सरकार र निजी क्षेत्रबीच दीर्घकालीन सहकार्यको सम्झौता गरिन्छ ।

यसअन्तर्गत सामान्यतया सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार परियोजना वा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा (Public Goods) जस्तैः सडक, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि वित्तीय व्यवस्था र सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गरिन्छ । निजी पक्षले पुँजी लगानी र सोको जोखिम व्यहोर्छ भने सरकारले प्रकृति स्रोत वा सरकारी जग्गा उपयोग गर्न र पूर्वाधार वा सेवा प्रयोग गरेबापत प्रयोगकर्ताबाट शुल्क (जस्तैः Toll Tax) लिन विकासकर्तालाई अधिकार प्रदान गर्छ ।

विकासकर्तालाई आवश्यक न्यूनतम प्रतिफल Internal Rate या Return (IRR) प्राप्त हुनेगरी सामान्यतया २५ वर्षको लागि परियोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement वा Concession Agreement) गरी यो मोडलबाट पूर्वाधार निर्माण वा सेवा सञ्चालन गरिन्छ ।

यसरी निर्माण हुने पूर्वाधार Concession Period समाप्त भएपश्चात् सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । निजी क्षेत्रसँग छिटो निर्णय क्षमता, प्रविधि र व्यवस्थापन दक्षता छ । त्यसलाई सरकारसँग भएको कार्यकारी अधिकारलाई संयोजन गर्दा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहज हुन्छ ।

दुवैको सहकार्यले सेवाको गुणस्तर, लागत र दिगोपनमा सुधार हुन्छ । नेपालले पनि यस्तै मोडेल व्यापकरूपमा अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । १६ औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक रूपमा झण्डै १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

विशेषतः पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । तर हाल संघीय सरकारबाट हुने पुँजीगत खर्च ३/४ खर्बको सीमामा सीमित छ । यसबाट वार्षिक करिब १० खर्ब रुपैयाँको लगानी न्यूनता देखिन्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

लगानी बोर्डको भूमिका
लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजिम वि.सं. २०६८ मा स्थापना भएको लगानी बोर्ड ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित तथा परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रमुख निकायको रूपमा र ठूला निजी लगानी स्वीकृति तथा परियोजना सहजीकरण र लगानी प्रबद्र्धन गर्ने निकायको रूपमा स्थापना गरेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न र तीनवटै तहका सरकारको तहबाट गर्नुपर्ने कामहरूलाई समन्वय गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति यो उच्चस्तरीय बोर्डको स्थापना भएको हो । हाल बोर्डले आन्तरिक र वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहनका लागि काम गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) प्रवद्र्धन
लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरूमा निजी लगानीलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहजकर्ताको रूपमा लगानी बोर्ड क्रियाशील छ ।

ठूला परियोजनाका लागि लगानी पनि ठूलै लाग्ने भएकाले त्यसको स्रोत जुटाउन आन्तरिक लगानीकर्ता र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूसमेतको समन्वयमा लगानीको प्रवद्र्धनको कार्य लगानी बोर्डले गर्दै आएको छ ।

बोर्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी परियोजना पहिचान, तयारी, कानुनी संरचना निर्माण, प्राविधिक सहायता र नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याइरहेको छ ।

प्रगति र कार्यान्वयन
स्थापनादेखि २०८२ जेठ महिनाको अन्त्यसम्म बोर्डबाट ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रका ५४ वटा परियोजनाको लागि करिब १६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये धेरै परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका रहेका छन् ।

९०० मेगावट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजनामा हाल ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ । भारतको एस.जि.वि.एन. लिमिटेडको लगानीमा निर्माणाधीन यस परियोजना नेपालको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत परियोजना हो ।

उद्योग क्षेत्रमा सिमेन्ट उत्पादनका ठूला उद्योग स्थापना भएका छन् । त्यसमा विदेशी लगानीसमेत भित्रिएको छ । हाल १०० भन्दा बढी सम्भावित आयोजनाबाट स्क्रिनिङ गरी ५७ वटा Credible र Bankable परियोजना छनौट गरी त्यसका लागि लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । यी परियोजनाबाट विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा वृद्धि भएको सकारात्मक सङ्केत पाइएको छ ।

वर्तमान चुनौतीहरू
राजनीतिक अस्थिरताः राजनीतिक स्थिरता नहुँदा योजनाको निरन्तरतामा जोखिम बढ्छ । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै उनीहरूको प्राथमिकता फरक हुन्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा पछिल्लाले चासो नदिने जोखिम रहन्छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौती रहेको छ ।

पूर्व–अध्ययनको अभावः हामीकहाँ पर्याप्त अध्ययनबिना आयोजना अघि बढाउने प्रवृत्ति छ । जसका कारण योजनाले दिनुपर्ने लाभको मूल्याङ्कन सही ढङ्गले हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा कुनै योजनाहरू निर्माण भएर पनि उपयोगविहीन छन् । कतै योजना नै पुगेको छैन । समग्रमा भन्दा पूर्व अध्ययनको कमीले उच्च प्रतिफल दिने परियोजना प्रभावकारी रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन ।

जनशक्तिको कमीः सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट गरिने परियोजना खरिदको कार्य आम सार्वजनिक खरिदको कार्यभन्दा पृथक र जटिल छ । ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा परियोजनाको प्राविधिक, आर्थिक तथा वित्तीय, वातावरणीय, सामाजिक, कानुनीलगायत विषयहरूमा ज्ञान तथा अनुभव भएको जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । यसका लागि पर्याप्त रूपमा दक्ष तथा अनुभवी जनशक्ति अभाव छ ।

संस्थागत समन्वयको अभावः तीन तहबीच स्पष्ट समन्वयको कमी छ । तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय नहुँदा कतिपय योजना दोहोरिएको पाइन्छ । साथै लगानीका लागि उपयुक्त योजना छनौट हुन सकेको छैन ।

समाधानका प्रयासहरू
राजनीतिक परामर्शः शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा स्थायित्वको खोजी गर्नु पर्दछ । नीतिगत स्थिरता भयो भनेमात्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन्छ । सरकारको अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउने हुँदा लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । त्यसैले शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक स्थायित्वका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

पूर्व–अध्ययनः अध्ययनमा आधारित आयोजनाको विकासले मात्र लगानी भित्र्याउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लाभ उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले योजना अध्ययनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाई योजनाहरूको बहुआयामिक पक्षहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीः अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अनुभव आदान–प्रदान, तालिम, सीप विकासका लागि साझेदारी गर्नुपर्छ । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई Global Best Practices अनुरुप सेवा प्रदान गर्न सकिने र लगानीकर्ताले ढुक्क भएर गर्ने वतावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।

संघीय कार्यविभाजनमा स्पष्टताः देश संघीयतामा गए पनि अझै कतिपय कानुनी तथा संस्थागत रूपरेखा स्पष्ट नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसले गर्दा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन । सरकारले तीन तहका सरकारबीचको कानुनी संरचना र कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनु पर्दछ ।

स्थानीय समन्वयः कुनै पनि परियोजनामा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता हुनुपर्छ । जुन स्थानमा परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ, त्यहाँको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसमा जोड्न सके प्रभावकारिता अझ बढ्न सक्छ ।

भविष्यको रणनीति तथा योजना
१६ औं योजनाले निर्दिष्ट गरेका योजनामा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ठूला परियोजनाको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, लगानी सहजीकरणका लागि ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । त्यसैगरी, परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जानुअघि थुप्रै प्रकारका कानुनी र व्यावहारिक पक्षहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

आवश्यक कानुनी परिमार्जन र परियोजना विकास तथा व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका निकायलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडल अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने रणनीति लिइएको छ ।

लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण, लचिलो नीति र प्रोत्साहन प्याकेज अपनाउनु पर्नेछ । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकियोस् ।

यसरी ऊर्जा (प्रसारण लाइनसहित), सहरी पूर्वाधार, पर्यटन, औद्योगिक पूर्वाधार, यातायात, कृषि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायत क्षेत्रका करिब २४.३ अर्ब अमेरिकी डलर लागतका ५७ वटा परियोजनाको Pipeline l निर्माण गरी आगामी ४ वर्षमा कम्तीमा १७.९५ अर्ब अमेरिकी डलर लागतका ४२ वटा परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ ।

अन्त्यमा, समृद्धिको यात्रा दीर्घकालीन सोच र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख लगानी व्यवस्थापनसँग गाँसिएको छ । सरकारी स्रोत सीमित भएकाले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । यसमा लगानी बोर्डको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । निजी क्षेत्र, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउँदै समावेशी, सन्तुलित, दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।